मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से कहा कि वह कोविड -19 रोगियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सा ऑक्सीजन और रेमेडिसवियर सहित जीवनरक्षक दवाओं की निरंतर और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करे।
कोविड-19 मामलों में वृद्धि से निपटने में राज्य सरकार की विफलता का आरोप लगाते हुए पाँच याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ ने सरकार को मौजूदा संकटों से निपटने का निर्देश दिया।
“राज्य सरकार रेमेडीसविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति को विनियमित कर सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया परेशानी मुक्त होनी चाहिए और बोझिल नहीं होनी चाहिए ताकि दवा की आपूर्ति इस तरह से सुनिश्चित हो सके कि समय सीमा इलाज करने वाले डॉक्टरों और दवाओं की आपूर्ति की आवश्यकता एक घंटे से अधिक नहीं हो।
“राज्य सरकार को कोविड संक्रमित व्यक्तियों की प्रतिदिन परीक्षण संख्या बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि उन्हें जल्दी पता लग सके कोरोना वायरस के प्रसार कैसे रोका जा सके। नमूना के संग्रह के समय से 36 घंटे के भीतर सकारात्मक रूप से संबंधित रोगियों को परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की जानी चाहिए, ”आदेश ने कहा।
