सूत्रों ने कहा कि केंद्र राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों के साथ बातचीत शुरू कर सकता है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने में मदद करने के लिए गठित सात-पक्षीय गठबंधन गुप्कर एलायंस या पीएजीडी ने बातचीत में शामिल होने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है। नेशनल कांफ्रेंस ने कहा है कि वह परिसीमन प्रक्रिया में शामिल हो सकती है।
जून 2018 में भाजपा द्वारा महबूबा मुफ्ती के साथ अपना गठबंधन समाप्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रपति शासन के तहत रखा गया था। तब से कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं हुई है। अगस्त 2019 में, केंद्र ने जम्मू और कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त कर दिया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।
ऐसी उम्मीद थी कि राज्य के चुनाव 2019 में राष्ट्रीय चुनावों के साथ होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने एक प्रशासनिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे नकार दिया, जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा जोखिम था।
नेशनल कांफ्रेंस के संरक्षक और गुपकर एलायंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे बातचीत के खिलाफ नहीं हैं.। पिछले साल अगस्त में गठित गठबंधन आंतरिक मतभेदों को लेकर छह महीने से अधिक समय से निष्क्रिय है लेकिन पिछले बुधवार को फारूक अब्दुल्ला ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती से उनके घर पर मुलाकात की और उनसे और गुप्कर गठबंधन के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा की।
कश्मीरी नेताओं के साथ संभावित बातचीत का संकेत अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई के मद्देनजर आया है जिसमें बाइडेन प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका भारत सरकार को कश्मीर में चुनावी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
