नई दिल्ली (ब्यूरो, चौथी दुनिया) : 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बजट पेश करने को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार बजट की आड़ में विस चुनाव में अपने हितों को भुना रही है। ऐसे में आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है।
आयोग ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी में कहा कि सरकार 10 जनवरी तक स्थिति साफ करे। हालांकि संसदीय कार्यमंत्री की तरफ से संकेत मिल चुके हैं कि बजट को टाला नहीं जा सकता है। दरअसल 5 राज्यों में 4 फरवरी से विधानसभा चुनाव शुरू होने हैं। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले आम बजट को लेकर विरोध दर्ज कराया था। गुरुवार को विपक्ष ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।
गुलाम नबी आजाद ने मांग की थी कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव के लिए बजट को 8 मार्च के बाद पेश होना चाहिए आजाद ने कहा कि 31 मार्च तक बजट पेश किया जा सकता है। उन्होने बताया कि इस मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी चिट्ठी लिखी है।
सरकार का क्या कहना
11 पार्टियों की शिकायत के बाद वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। उन्होने ये भी कहा की चुनाव आयोग जो भी निर्देश देगा उसका पालन किया जाएगा। उन्होने कहा की बजट एक अलग प्रक्रिया है इससे चुनाव का कोई लेना-देना नहीं है।
