नई दिल्ली, (राज लक्ष्मी मल्ल) : एक बार से दिल्ली मेट्रो के किराये को बढ़ने का फैसला होने वाला है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से पैनल ने मेट्रो के कम किराये को 8 से 10 रुपये करने और अधिक किराये को 30 से 50 करने की मांग की थी. इस मामले पर 7 नवंबर को भी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, लेकिन उस वक्त दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि ने किराया निर्धारण समिति की मांग पर विचार-बिमस करने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा था.
सूत्रों का कहना है कि पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तब दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी थे लेकिन केंद्र सरकार किराये बढाने के पक्ष में नही थी. नियम के अनुसार बोर्ड को किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों को मानना होता है. कमिटी ने होलसेल प्राइस इंडेक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनपुट कॉस्ट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस चार्ज के आधार पर किराये में बदलाव की मांग की थी. समिति ने हर साल जनवरी में किराये को रिवाइज करने की भी सुझाव दिया है.
जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेट्रो किराये में पिछली बार 2009 में बढ़ोतरी की गई थी. तब न्यूनतम किराये को 6 रुपये से बढ़ाकर 8 और अधिकतम किराये को 22 से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया था.