दिल्ली सरकार का बजट आज विधानसभा में पेश किया जा रहा है. इस बजट से दिल्ली वालों को काफी उम्मीद है, दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल इस बार उनका पूरा ख्याल रखें साथ ही बिजली, पानी और प्रदूषण जैसे मुद्दों का इस बार के बजट में विशेष ध्यान रखा जाए. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार का 2018-19 का बजट पेश कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्वास्थ्य पर बजट का 11.3 फीसदी खर्च किया गया है।
बता दें कि इस बार दिल्ली सरकार का ये बजट ग्रीन बजट होने वाला है जो 53,000 करोड़ रुपए का होगा. इस बजट में 42,000 करोड़ राजस्व से मिलेगा. इस बजट में CNG फिट निजी कारों को खरीदने पर 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट मिलेगी साथ ही सरकार ई-व्हीकल योजना बना रही है जिससे लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही साथ ही प्रदूषण को भी तेज़ी से कम करने में मदद मिलेगी.
इसके अलावा इस बजट में सड़कों के आस पास सभी कच्ची जमीन पर घास उगाने साइकिल ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल लगाने के साथ सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर देने की योजना भी है. कुल मिलाकर केजरीवाल सरकार का ये बजट ग्रीन बजट ही है जिसमें दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के ऊपर जोर दिया जाएगा जिससे दिल्ली की हवा में घुला हुआ ज़हर बाहर निकाला जा सके.
बता दें डीएमआरसी को 905 ई फ़ीडर बसें अगल से दी जाएंगी. दिल्ली में 1,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। फैक्ट्रियों में पीएनजी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है. उसके लिए फोक्ट्रियों में 1 लाख रुपये और रेस्टोरेंट में 5000 रुपये प्रोत्साहन राशी दी जाएगी। रेस्टोरेंट में कोयला तंजदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर लगाए जाएंगे.
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स्थानीय निकायों को 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय मदद दी जाएगी. उत्तर पूर्वी निकायों से वसूली नहीं की है। नगर निगम की सड़को की सही करने के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में 7.93 लाख पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जगह जगह पेड़ लगाए जाएंगे और पार्क बनाए जाएंगे. दिल्ली पहला ऐसा राज्य बनेगा, प्रदूषण का डेटा पूरे साल भर इक्ट्ठा किया जाएगा. प्रदूषण को देखते हुए सरकार ग्रीन बजट लेकर आ रही है.
