सिंचाई के लिए किसानों को प्रति लीटर डीजल पर दिये जाने वाले अनुदान की राशि को 35 बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। सब्सिडी एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए अधिकतम दस लीटर डीजल पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
नीतीश कुमार का प्रस्ताव था कि सब्सिडी को बढ़ाकर 40 रूपये किया जा सकता है। जिस पर कैबिनेट ने सहमति दे दी। कैबिनेट सचिवालय विभाग के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि अनियमित बाढ़, सूखे जैसी आपदा को देखते हुए धान, गेहूं, मक्का, दलहनी, तेलहनी , मौसमी सब्सी , औषधीय एवं सुंगधित पौधों की सिंचाई के लिए दी जाने वाली डीजल सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018- 19 के लिए यह फैसला लिया गया है।
मं़ित्रमंडल ने डीजल अनुदान के लिए 60 करोड़ और आकस्मिक फलस योजना के लिए 15 करोड़ कुल 75 करोड़ रूपये व्यय की अनुमति भी दी। मंत्रिमंडल ने अत्याधिक वामपंथ प्रभावित जिलों औरंगाबाद, गया जमुई, मुजफ्फरपुर, बांका और नवादा को विशेष सहायता मुहैया कराने के इरादे से वित्तिय वर्ष 2018-19 में 163.32 करोड़ व 2019-20 के लिए 133.64 करोड़ दिए हैं।
राशि से इन जिलों में आवश्यक जन आधारभूत संरचना और सेवाओं की पूर्ति जाएगा। इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी मंत्रिमंडल में हुए। राज्य के प्रखंड से लेकर मुख्यालय स्तर के राजस्व न्यायालयों में कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने पर कैबिनेट ने सहमति दी। इससे न्यायालयों द्वारा आॅनलाइन आदेश पारित होगा। साथ ही कार्यो में पारदर्शिता आएगी।
