नई दिल्ली (ब्यूरो, चौथी दुनिया)। दिल्ली के विधायकों की सैलरी में भारी इजाफे की केजरीवाल सरकार की स्कीम पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार को इस बिल को वापिस करते हुए उनसे इससे संबंधित जानकारी मांगी है। गौर हो कि अरविंद केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर इस बिल को लटकाने का आरोप लगाती रही है।
अरविंद केजरीवाल सरकार के बिल में विधायकों की बेसिक सैलेरी बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिसके मुताबिक इसे 12 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करना है। उनका कुल पैकेज 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 10 हजार करने का प्रावधान था। अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार का ये प्रस्ताव वापिस कर दिया है। जिससे दिल्ली की राजनीति में तनाव बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं।
गौर हो कि दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को साल 2015 में पास कराया था। उस दौरान दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि आलोचनाओं औप बहस से अलग ये फैसला लेना चाहिए ताकि विधायकों का गौरव बरकरार रहे। उन्होने कहा था कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन विधायकों को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो काम कर सकें। लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के फैसले से खुश नहीं है।
