राम पुनियानी का लेख: साम्प्रदायिक राजनीति के कारण भारत में तेज़ी से बढ़ा इस्लामोफ़ोबिया, देश में दिए जा रहे नफ़रत भरे भाषण

भारत में साम्प्रदायिक राजनीति के कारण इस्लामोफोबिया बहुत तेजी से बढ़ा। मुसलमानों और इस्लाम के प्रति नफरत के भाव की जड़ें अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति में हैं। अंग्रेजों ने साम्प्रदायिक परिप्रेक्ष्य से इतिहास का पुनर्लेखन किया। इसमें राजाओं को सम्पत्ति और साम्राज्य की चाहत रखने वाले योद्धाओं की बजाए अपने-अपने धर्मों के ध्वजवाहकों के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुस्लिम सम्प्रदायवादियों ने ‘हिन्दुओं से नफरत करो’ अभियान शुरू किया तो हिन्दू महासभा और आरएसएस ने मुसलमानों को खलनायक के रूप में दिखाना प्रारंभ कर दिया। कुल मिलाकर, वैश्विक स्तर पर इस्लामोफोबिया के उभार के काफी पहले से यह भारत में मौजूद था।

बाबरी मस्जिद को ढ़हाया गया। उसके बाद गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जिसके नतीजे में उनके अपने अलग मोहल्लों में सिमटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलटने से मुसलमानों में धार्मिक सुधार की प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा। बहुसंख्यकों की हिंसा के चलते मुसलमानों के एक घेरे में सिमटते जाने से उनका मौलानाओं के चंगुल से निकलना और कठिन हो गया। मुस्लिम समुदाय के अतिवादी तत्वों को बहुसंख्यकवादी संगठन और पार्टियां लगातार असलहा उपलब्ध करवा रही हैं।

भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। यह आपत्ति भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति से कतई मेल नहीं खाती। यह भी सही है कि मुस्लिम समुदाय में कुछ अतिवादी तत्व हैं जो इस्लाम के नाम पर बहुसंख्यकवादी राजनीति की आग में घी डालते रहते हैं। कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर जबरदस्त विवाद हुआ। लगभग सभी मानवाधिकार संगठनों ने महिलाओं के हिजाब पहनने या न पहनने के अधिकार की वकालत की। परंतु क्या किसी ने यह सोचा कि इतने बरसों बाद यह मुद्दा अचानक क्यों उभरा। भारत में मुस्लिम महिला विद्यार्थी कई दशकों से हिजाब पहनती आ रही हैं। परंतु अब तक होता यह था कि वे अपने स्कूल या कालेज पहुंचने के बाद हिजाब उतार देती थीं और फिर अपनी क्लास में जाती थीं। कर्नाटक में विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कुछ लड़कियों ने क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की जिद पकड़ ली। जाहिर है कि इससे हिन्दू साम्प्रदायिक तत्वों को बहाना मिल गया और उनके बहकावे में आकर हिन्दू विद्यार्थी भगवा शाल ओढ़कर शैक्षणिक संस्थाओें में आने लगे। इसके बाद मामला अदालत में चला गया।

साम्प्रदायिकता का रथ अनवरत चलायमान है। पूरे देश में और विशेषकर कर्नाटक में नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं, मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार की अपीलें हो रही हैं, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अता करने का विरोध हो रहा है और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की जा रही है। नफरत फैलाने वाली बातें कहना बहुत सामान्य हो गया है। एक अदालत ने तो यहां तक कहा है कि अगर ऐसी बात ‘मुस्कुराते हुए’ कहीं जाएँ तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आतीं! सत्ताधारी दल मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देना चाहता है। यही कारण है कि ‘गोली मारो’ का नारा देने वाले अनुराग ठाकुर को पदोन्नत कर केबिनेट मंत्री बनाया गया। डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद की जुबान से जहर की अविरल धारा बह रही है। हरिद्वार में धर्मसंसद ने मुसलमानों के नरसंहार का आव्हान किया और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे।

हाल में दिल्ली में आयोजित एक महापंचायत में मुस्लिम-विरोधी नारे लगाए गए और यति ने कहा कि हिन्दुओं को हथियार उठाने चाहिए और यह भी कि अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया तो इससे धर्मपरिवर्तन का खतरा बढ़ेगा। इसी महापंचायत में सुदर्शन टीवी के मुखिया सुरेश चव्हाणके ने भी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जहर उगला।

हिन्दुत्ववादी संगठनों ने यह आव्हान किया है कि हिन्दू मंदिरों के आसपास और हिन्दू धार्मिक मेलों में मुस्लिम व्यापारियों को अपनी दुकानें आदि लगाने नहीं दी जानी चाहिए। यह अच्छी बात है कि भाजपा के ही दो नेताओं ने इसका विरोध किया है और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकान की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ ने ट्विटर पर कर्नाटक सरकार की ‘साम्प्रदायिक बहिष्करण’ की नीति की आलोचना की है।

कर्नाटक में साम्प्रदायिक मोर्चे पर बहुत कुछ हो रहा है। राज्य के नए मुख्यमंत्री समाज को साम्प्रदायिक आधार पर बांटने के लिए कमर कस चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा ने ‘धर्म स्वातंत्रय बिल’ पारित किया है जिसका असली उद्देश्य मुसलमानों को आतंकित करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कर्नाटक के पदचिन्हों पर चलने को आतुर हैं।