संसद में पत्रकारों के एक बड़े वर्ग को अपना कर्तव्य निभाने से रोक दिया गया है। प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पत्रकारों के संगठन इससे खफा हैं।
संसद में पत्रकारों के एक बड़े वर्ग को अपना कर्तव्य निभाने से रोक दिया गया है। प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पत्रकारों के संगठन इससे खफा हैं। ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया‘ ने दो दिसंबर को दिन में एक बजे संसद भवन तक जाकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इसमें ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया‘,‘प्रेस एसोसिएशन‘,‘दिल्ली पत्रकार संघ‘,‘इंडियन वीमेन प्रेस कोर‘ और ‘वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन‘ जैसे अनेक संगठन पहली बार एकजुट होकर संयुक्त विरोध के लिए मजबूर हुए हैं। संसद के इतिहास में यह पहली बार है, जब पत्रकारों पर इस तरह पाबंदी लगाई गई है।
‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया‘ के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा का स्पष्ट आरोप है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और पत्रकारों के बीच संपर्क-संवाद तोड़ने की साजिश की जा रही है। यह एक किस्म से अघोषित सेंसरशिप है। पिछले सात साल से सरकार का रवैया पत्रकार विरोधी है। कमोबेश ऐसी ही राय राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता खड़गे ने सभापति एम वेंकैया नायडू को लिखे अपने पत्र में प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि स्थायी पास वाले पत्रकारों तक को दीर्घा में जाने से रोक दिया गया है। सेट्रल हॉल तथा पुस्तकालय जाकर सांसदों से मिलने और उनसे बात करने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी रोकने की साजिश है।
यह ठीक है कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में पत्रकारों को अलग से विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन हमारा संवैधानिक लोकतंत्र सर्वोच्च पदों को भी यह अधिकार नहीं देता कि वह संसद जैसी सर्वोच्च पंचाट की रिपोर्टिंग से बेवजह संवाददाताओं को रोक दे। चाहे वह लोक सभा अध्यक्ष हो या राज्य सभा का सभापति। दोनों पद नियमों और संसदीय प्रक्रियाओं से बंधे हैं। वे मनमर्जी से निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए पत्रकारों को अपने कर्तव्य से रोकने के आदेश पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
संसद के पचास बरस पूरे होने पर एक दुर्लभ शोधपरक दस्तावेज तैयार किया गया था। इस दस्तावेज के पृष्ठ 625 से 631 के बीच स्वयं वेंकैया नायडू ने पत्रकारिता और संसद के बेहतर रिश्तों की वकालत की है। यहां उनके कुछ कथन प्रस्तुत हैं-प्रेस के माध्यम से जनता को संसद के घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसे कभी-कभी संसद का विस्तार भी कहा जाता है। यदि मीडिया संसद अथवा सरकार के साथ निकट के संबंध स्थापित कर लेता है तो वह प्रत्येक घटना की सच्ची और यथार्थ सूचना देने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। प्रेस और मीडिया पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के समान है। इसके अतिरिक्त प्रेस के क्रियाकलापों को किसी भी तरह के संहिताबद्ध नियम-विनयमों में बांधने के दुष्परिणाम होंगे। प्रेस पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने से कोई अनुकूल परिणाम नहीं मिलने वाला है। भारत का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया अपने उत्तरदायित्वों को पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से निभा रहा है।
यह अजीब विरोधाभास है कि सभापति के रूप में वेंकैया नायडू मीडिया के मामले में कठोरता का परिचय देते हैं और उसी संसद के दस्तावेज में उलट विचार प्रकट करते हैं। इसी तरह लोकसभा अध्यक्ष भी बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई देते। यह स्थिति पत्रकारों के लिए खतरे की घंटी है मिस्टर मीडिया!
(यह लेखक के निजी विचार हैं)
Source: समाचार4मीडिया
