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केंद्रीय कर्मचारियों की मांग, कहा दो महीने का वेतन कैश में दे सरकार
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केंद्रीय कर्मचारियों की मांग, कहा दो महीने का वेतन कैश में दे सरकार

central government, employees, salaryचौथी दुनिया ब्यूरो: मोदी सरकार की तरफ से लागू किए गए नोटबंदी के फैसले से देश के हर हिस्से में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. देश में छुपा कालाधन बाहर निकालने के लिए पीएम मोदी ने बीते ८ नवम्बर को ५०० और १००० के नोट बंद करने का फैसला लिया था और अब इस फैसले के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को भी दिक्कत हो रही है.

इस फैसले के बाद सरकार ने आम लोगों के लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम नही किए थे जिसकी वजह से आम नागरिको को बैंक और एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है इसके बावजूद भी पैसे नही मिओल पा रहे है जिसके चलते आयाम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नही हो पा रही है इसके ऊपर से सरकार रोज़ नए बदलाव कर रही है.

नोटबंदी के फैसले से आम लोगों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. फैसले के १५ दिन बाद भी हालात सामान्य नही हो पाए पाए है. केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ शिकायत है की नोटबंदी के चलते उनके काम पर असर पड़ रहा है.

जहां देश के आम नागरिक इस नोटबंदी से परेशान हैं वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी इसी समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है. ऐसे में कर्मचारियों की शिकायत है कि उनका काम भी प्रभावित हो रहा है. सातवें वेतन आयोग में अनियमितताओं से लड़ने के लिए बने केंद्रीय कर्मचारियों के संयुक्त संघ एनसीजेसीएम ने सरकार से मांग की गयी है की सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नवम्बर और दिसम्बर का वेतन कैश में दिया जाय.

इस सम्बन्ध में एनसीजेसीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी में है. केंद्रीय कर्मचारियों के इस फैसले के चलते अब सरकार के सामने नई चुनौती आने वाली है. देश में नोटबंदी के चलते हो रही उथल पुथल के बाद कर्मचारियों ने ये फैसला लिया है.

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