चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो बजट में चुनावी राज्यों के लिए किसी स्कीम का ऐलान ना करे. कमीशन ने यह भी कहा है कि यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों के अचिवमेंट पर भी बजट स्पीच में चर्चा न की जाय. सोमवार रात अपने फैसले में चुनाव आयोग ने सरकार को 2009 की अपनी एडवायजरी की भी याद दिलाई, जिसमें चुनाव के पहले पूरे बजट की बजाय लेखानुदान मांगें या अंतरिम बजट पेश करने की परंपरा है. इससे पहले सोमवार सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने बजट पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी.
गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियों ने केंद्र को बजट पेश करने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में अपील की थी. विपक्ष का आरोप था कि केंद्र की भाजपा सरकार आम बजट का इस्तेमाल अपने चुनावी फायदों के लिए कर सकती है. चुनाव आयोग ने सरकार के बजट पेश करने पर तो रोक नहीं लगाई है लेकिन इसमें कुछ शर्तें जोड़ दी है. बता दें कि यूपी, पंजाब,उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच अलग-अलग फेज में चुनाव होने हैं.
